धनगढी : कैलालीको टीकापुरमा आठ सुरक्षाकर्मीसहित नौ जनाको ज्यान जानेगरी भएको हिंसात्मक घटनाको आज मंगलबार ६ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी हुँदैगर्दा तराई(मधेस र थरुहट क्षेत्रमा भएका घटना छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित ६ सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय तराई(मधेस थरुहट जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सत्तासाझेदार गठबन्धनले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘देउवा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेर छलछाम गरिँदैछ,’ थारूवान-थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिका  कैलालीका अध्यक्ष माधव थारूले भने, ‘हामीलाई राजनीतिक दलले समेट्न चाहेका छैनन्, सत्ता टिकाउन झुटा सहमतिमात्रै गरिरहेका छन् ।’

७ भदौ २०७२ मा भएको घटना र त्यसको भोलिपल्ट थारू समुदायका घर, पसलमा आगजानी तोडफोड भएको थियो ।  सोही विषयमा छानबिन गर्न सरकारले २ असोजमा पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २९ माघ २०७३ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

आयोगले मधेस तथा थरूहट आन्दोलनसँग जोडिएका करिब ३ हजार २ सय ६४ उजुरीमाथि छानबिन गरेपनि प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुँदा थारू अगुवा आक्रोशित बनेका हुन् ।

के हो टीकापुर घटना ?

२०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा अधिकारका लागि देशभर आन्दोलन भएको थियो ।  कैलालीको टीकापुरमा पनि पहिचान र अधिकारको मागसहित थारू समुदाय सडकमा थिए । ७ भदौ २०७२ म टीकापुरमा बृहत सभाको आयोजना गरिएको थियो । 

सभाको पूर्वसन्ध्यामा आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति आन्दोलनरत पक्ष र प्रशासनबीच भएको थियो । तर, तर आन्दोलनले हिंसात्मक घटनाको रुप लियो । नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गयो । अधिकारका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका थारू समुदायका नेता, कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थाले, ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो । 

घटनापछि फरार रहेका भनिएका रेशम चौधरी २०७४ मा  राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । उनले जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेपछि डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो । उनले सांसद पदको शपथग्रहण गरेपनि उनी अझै कारागारमै छन् ।

जिल्ला अदालत कैलालीले उनीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यही फैसला उच्च अदालतले सदर मात्र गरेन, कैद सजाय काटेर जेलमुक्त भइसकेका लक्ष्मण चौधरीसहित केहीलाई जन्मकैद हुने फैसला गर्‍यो ।