काठमाडौं : पहिरो आएको एक वर्षपछि बल्ल फलाम गाडेर जस्ताले घेरिएको अस्थायी आवासमा बस्न पाउँदा निशामाई तामाङ खुशी भएकी छन्। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रस्थित जुगल हिमालको काखमा रहेको मञ्जु देउराली सामुदायिक वनको चिसो आश्रयस्थलमा एक वर्षपछि न्यानो घर पाउँदा खुशी भएको उनको अनुहारबाटै बुझ्न सकिन्छ । 

पहिरोले श्रीमान्, छोरा, नाति, नातिनासहित परिवारका आठ सदस्य गुमाएकी तामाङको आलो  घाउमा अस्थायी आवासले केही न केही मल्हमपट्टीको काम गरेको छ । जुगल गाउँपालिका–२ गोल्चेको लिदीमा २०७७ साउन ३० गते बिहान ६ः ३० बजे खसेको पहिरोमा घरबास गुमाएका ३१ परिवारलाई एक वर्षपछि अस्थायी आवासमा सारिएको हो ।

अस्थायी आवासका लागि गाउँपालिकाले आह्वान गरेको बोलपत्र (टेण्डर)मा निर्माण व्यवसायीले रुचि नदेखाएकाले नेपाली सेनाको सहयोगमा एक महिनामै फलाम गाडेर जस्ताको टहरोमा पीडितलाई गत आइतबार हस्तान्तरण गरिएको हो । पहिरो पीडित एक वर्षसम्म पालमै जीवन बिताउन बाध्य हुनाका साथै अनेकौँ हन्डर  पनि खपे । गत वैशाख महिनामा आएको हावाहुरीले त पाल नै उडाएर लगेको थियो ।

चौतारास्थित गोरख बक्स गणका गणपति निर्मल श्रेष्ठ बारामा हावाहुरी पीडित ६०० परिवारलाई २६ नंं बाहिनी, गोरखबक्स र कालीसिद्धि गणका सेनाको सक्रियतामा आफूहरूले अस्थायी आवास बनाएर हस्तान्तरण गरेको सुनाउँछन् ।

यस्तै कामको निरन्तरतास्वरुप यहाँ पनि ३१ घर पहिरो पीडितलाई नमुनाका रुपमा अस्थायी आवास बनाएर हस्तान्तरण गरिएको उनी बताउँछन् । भवन हस्तान्तरण गर्दै २६ नं बाहिनी भकुण्डबेंसीका बाहिनीपति विष्णु राउत हेलम्बु र मेलम्चीका बाढी पीडितका लागि पनि सेनाले अस्थायी आवास निर्माण लगायतमा सहयोग गरिरहेको बताउँछन् ।

लिदीमा डाँडो नै पहिरोले बगाएकाले पूर्णरुपमा घरबास गुमाएका पीडितलाई  सोही गाउँपालिकाको वडा नं १ स्थित सेलाङको बाँसखर्कस्थित  सामुदायिक वन नजिक सारिएको थियो । पुरानो बस्तीबाट १० घण्टा परको सार्वजनिकस्थलमा बस्न बाध्य ३१ परिवार दाताले दिने राहतको भरमा जीवन यापन गर्दै आएका छन् । 

एक वर्षअघिको पहिराले लिदीका २०९ घर विस्थापित भएको तथ्याङ्क गाउँपालिकासँग छ । अरु पीडित भने गाउँकै सुरक्षित स्थानमा बसेका छन् । पहिरोमा २९ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए । पाँच घर भने आंशिक क्षतिमा परेको थियो । पहिराले २२९ मुरी धान चामल, ४५१ मुरी कोदो, २८५ मुरी आलु, १९९ गाई, भैँसीलगायत चौपाया, ३२७ हाँस कुखुरा क्षति गरेको तथ्याङ्क सर्वेक्षणका क्रममा सङ्कलन गरिएको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत रामबाबु नेपाल बताउँछन् । 

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेर बोलपत्र आह्वान गरेकामा ठेकेदारले चासो नदेखाएपछि  गत  जेठ ३१ गते नेपाली सेनालाई अनुरोध गरेको थियो । सेनाले  जनशक्तिबाहेक रु ७८ लाख २८ हजार ७५३ को लागतमा निर्माण गरेको आश्रयस्थलका लागि विभिन्न सङ्घसंस्था तथा दाताबाट रु २० लाख २६ हजार ६८६ सहयोग प्राप्त भएको र गाउँपालिकाले रु ५८ लाख दुई हजार ४९ प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गरेको थियोे । प्रति घर लागत दुई लाख ५२ हजार ५३९ परेको छ ।

पीडितका लागि ३१ आश्रयस्थल, सात शौचालय, एक सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवन, दुई स्नान गृह भवन र एक चमेना गृह एक महिनामै निर्माण भएको हो । सो कार्यका लागि गाउँपालिकालगायत अन्य सहयोगी संस्थाको आर्थिक, प्राविधिक एव निर्माण सामग्री सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराइएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल विपद्मा अस्थायी आवास निर्माणको यो नमूना हालै बाढी, पहिरोले धेरै क्षति गरेको जिल्लाको हेलम्बु र मेलम्चीलगायत स्थानमा पनि उपयोग गरिने बताउँछन् ।

लिदीका पीडित स्थायी बासस्थानमा सरेपछि अस्थायी आवास अन्य पीडितलाई  उपयोगमा ल्याउने गरी संरक्षण गरिने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजकसमेत रहेका उनको भनाइ छ । सामुदायिक वनको यही जग्गामा पीडितलाई स्थायी आवास बनाएर राख्न नसकिने भएकाले अन्यत्र स्थान खोजी गर्न समितिले सुझाउँदै आएको छ ।

पीडितको इच्छा चौतारामा बस्ने

लिदी पहिरोपछि गरिएको सर्वेक्षणमा ५४ प्रतिशतले सुरक्षित स्थान चौतारामा बस्न चाहेका थिए भने १५ प्रतिशतले चितवन सर्न चाहेका थिए । बाँस खर्कमै बस्न चाहने र चनौटेमा सर्न चाहने पनि १०र१० प्रतिशत नै थियो ।  पीडितका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्न विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले लाभग्राही पहिचान तथा अनुदान सम्झौता कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार आजैदेखि स्थायी आवास निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गरिने भएकाले कहाँ बस्ने निश्चित गर्न पहिरो पीडितलाई अनुरोध गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ सुनाउँछन् । पहिरोले घरजग्गा सबैमा क्षति पुगेका लाभग्राहीलाई घडेरी किन्न रु तीन लाख थप अनुदान दिइने भएको छ ।

पहिरो पीडितले सामूहिकरुपमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न चाहेमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सहज हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका छन् । स्थायी बास कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय पीडित आफैँले गर्नुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले लिदीका २०९ सहित २५७ विपद् प्रभावित परिवारसँग लाभग्राही सम्झौता गरी स्थायी आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणको आवास पुनःनिर्माणरपुनःस्थापना÷प्रबलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत काम शुरु गर्न लागिएको हो ।

लिदी पहिरो पीडित सरोकार समितिका अध्यक्ष नेमाछिरि दोङ अब स्थायी आवास निर्माण र जीविकोपार्जनमै ध्यान दिन सरोकार निकायलाई अनुरोध गरिएको सुनाउँछन् । पहिलो चरणमा पूर्णरुपमा क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी आवासमा राखिएको छ । आंशिक क्षति भएकालाई दोस्रो चरणमा काम गर्न लागिएको गाउँपालिकाको वडा नं २ का अध्यक्ष प्रताप लामाले सुनाए । अबको चरणमा जीविकोपार्जन  गर्नेलाई पनि प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।