काठमाडौं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

उक्त आयोग केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण स्थानीय प्रशासनबाट भएका निषेधाज्ञाका क्रममा व्यक्तिगत घटना दर्ता बिलम्व शुल्क छुट दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुएका प्रा. भूषण श्रेष्ठ, गोविन्द प्रसाद शर्मा, मदनदाश श्रेष्ठ लगाएतलाई बिभुषण समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

त्यस्तै बैठकले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक गुरु प्रसाद भट्टराईले आचरणबिपरितको काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको उहाले बताए । त्यस्तै बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधु प्रसाद रेग्मी र सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्द कुमारी महर्जनलाई नियुक्त गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।