काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

त्यस्तै, अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । अदालतले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर समेत गरेको छ ।