काठमाडौं : गण्डकी सभ्यताको जैविक विविधता र मानवीय सभ्यतामा संकट निम्त्याउने भन्दै ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’ परियोजना सधैंका लागि रोक्न जनस्तरबाट माग गरिएको छ । बिहिबार ‘कालीगण्डकी बचाऔं अभियान’को तर्फबाट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विनाशकारी परियोजना तत्काल रोक्न केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै नदीको नामबाट ‘गण्डकी प्रदेश’ को नामकरण हुनुले पनि नदी र यो सभ्यताको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई प्रष्ट पार्छ । सिङ्गो नदीलाई अर्कोतर्फ मोड्ने परियोजना गण्डकीवासीको आस्था र संस्कृतिमाथिको खेलबाड हो ।’ साथै नदी किनारमा ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ । पर्वत, बाग्लुङ, पाल्पा जिल्लाका स्थानीय तथा अभियन्ताहरूले अहिले कालीगण्डकी बचाउन आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

गण्डकी र लुम्बिनी भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुंगा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडाबाट सुरुङमार्फत तिनाउमा झार्ने र कपिलवस्तु र रुपन्देहीका फाँट सिंचाइ गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि बढेपछि अहिले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशहरु दुई कित्तामा उभिएका छन् ।

गत शनिबार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो विषयले फेरि चर्चा पाएको छ । गण्डकी सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेको छ।   परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने माग प्रदेश सरकारको रहेको छ।