काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १९ औँ पटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद असंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ  । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक रहेको भन्दै मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अब  सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद कायम भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री, १० जना र तीन राज्यमन्त्री हटाएर दुई उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए । यस्तै २७ जेठमा उनले सातमन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।

तर मंगलबार सर्वोच्चले दुबै पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।  अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनेछन् । जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।