यतिबेला मुलुकले दुई वटा विपत्तिहरुको एकैसाथ सामना गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । एक, कोभिड—१९ को कारण सृृजित आर्थिक लगायतका मानवीय क्षति र अर्को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी शासन । प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा र सत्ताद्वारा सृृजित यी दुबै सङ्कट र विपत्तिमाथि विजय प्राप्त गर्न अघि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्पको सुविधा यतिबेला हामीलाई छैन । यस आलेखमा दोश्रो सङ्कटको पृष्ठभूमि र कारणहरुबारे चर्चा गर्न चाहन्छु ।

प्राप्त ऐतिहासिक अवसर गुम्ने खतरा

साङ्गठनिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा विभाजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका मूल प्रवृत्तिहरुलाई एकताबद्ध पार्दै २०७४ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकतापछि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा लगायत प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरुमा वाम वर्चश्व र नेतृत्व कायम हुन पुग्यो । नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचनको माध्यमद्वारा नेपाली कम्युनिष्टहरुलाई दिइएको यो ऐतिहासिक अवसर थियो । 

जनयुद्ध र जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत् गरिएको २०७२ को संविधान र २०७४ को आम निर्वाचनद्वारा वैधानिक रुपमै कम्युनिष्ट पार्टीको वर्चश्व र नेतृत्व गर्न सम्भव भएपछि नेपालमा आफ्नै मौलिकता युगीन परिवर्तन भएको साझा निष्कर्ष सहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नु भएको थियो । कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरुको नेतृत्वदायी भूमिकामा मुलुक अघि बढेको र संविधानले नै पश्चिमी मोडलको संसदीय प्रणाली भन्दा भिन्न समाजवाद उन्मुख चरित्र समेत बोकेको कारण सोही अनुरुप गुण र चरित्र बोकेका नीति, योजना र कार्यक्रमहरु सरकारद्वारा निर्माण र कार्यान्वयन हुने आम जनअपेक्षा रहेको थियो ।

जिम्मेवारीहरुबाट प्रधानमन्त्री प्रारम्भिक अवस्था देखि नै उदासीन देखा पर्नु भयो । पार्टी र सरकार दुवैतर्फ प्रमुख नेतृत्व गरिरहेको कारण पार्टीमा पटक पटक उहाँलाई सच्याएर जाने सम्भावनाको अन्त्य भएसँगै पार्टी अन्तरसङ्घर्षको उत्कर्ष अदालतमार्फत् नेकपाको फुट विभाजन गराउन भूमिका खेल्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा पार्टीले उहाँलाई मुलुकको संविधानको सही ढङ्गले परिपालना गर्दै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका सामन्तवादका अवशेषहरुको उन्मुलन र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारमा समृद्ध नेपालको निर्माणको कार्यभार सुम्पिएको थियो । संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, निर्वाचन घोषणा पत्र अनुरुप तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरुको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन निर्देश गरेको थियो ।

यी जिम्मेवारीहरुबाट प्रधानमन्त्री प्रारम्भिक अवस्था देखिनै उदासीन देखापर्नु भयो । पार्टी र सरकार दुवैतर्फ प्रमुख नेतृत्व गरिरहेको कारण पार्टीमा पटक पटक उहाँलाई सच्याएर जाने सम्भावनाको अन्त्य भएसँगै पार्टी अन्तरसङ्घर्षको उत्कर्ष अदालतमार्फत् नेकपाको फुट विभाजन गराउन भूमिका खेल्नुभयो । माओवादीसँगको पार्टी एकतालाई पनि उहाँले बहुमत प्राप्त गरी सत्तामा पुग्ने रणनीतिक चालवाजीको रुपमा लिनुभएको देखियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा चरम गुटवाद, सत्तालिप्सा, परिवर्तनका एजेण्डा प्रतिको वितृष्णा, निरङ्कुश चरित्र, गैर कम्युनिष्ट आचरण मात्र देखा परेको छैन सत्ता सङ्कटबाट जोगिन राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता माथि सौदा वाजी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखा पर्दै गएको  छ । उहाँका यस प्रकारका क्रियाकलापहरुले मुलुकको स्वाधीनता, संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै दागा धरिरहेका छन् । जनताले अपार विश्वासका साथ नेपाली कम्युनिष्टहरुलाई दिएको ऐतिहासिक अवसरहरु प्रधानमन्त्री केपी शमौ ओलीकै कारण हेर्दाहेर्दै गुम्ने त होइनन् भन्ने आशङ्का बढ्दै जान थालेको छ 

विदेशी शक्तिको आडः स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासक हुने लालसा

तत्कालीन नेकपा भित्र चल्ने गरेको अन्तरविरोधका दुई प्रवृत्ति मध्ये पश्चगामी प्रवृत्तिका नेतृत्वकर्ता रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादको निशाना प्रतिनिधिसभालाई बनाउन समेत पछि पर्नु भएन । २०७७ पौष ५ मा असंवैधानिक रुपमा गर्नुभएको संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको ५ महिना नबित्दै पुनः २०७८ जेठ ७ गते मध्यराती सोही हर्कत दोहो-याउन पुग्नु भएको छ ।

आफू प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन संसदको हत्या गर्ने, कोरोना महामारी बीच हुनै नसक्ने र आवश्यक समेत नरहेको मध्यावधि निर्वाचनतर्फ देशलाई धकेल्न यस बीचमा उहाँले संविधानका व्यवस्थाहरुको अपव्याख्या गर्ने कुतर्क, सफेद, झुट, जालझेल र किर्ते कार्यहरुको समेत सहारा लिई कीर्तिमान नै कायम गर्नु भएको छ । विदेशी शक्तिको आडभरोसामा कथित चुनावको आवरणमा स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासक बन्ने लालसा प्रधानमन्त्री ओलीमा बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग रहेको राजनैतिक एवं व्यक्तिगत सन्निकटतालाई समेत दुरुपयोग गर्नु र स्वयं राष्ट्रपति त्यस्ता असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जालसाजीपूर्ण क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै जानुले सम्मानित संस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्न थाल्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

बहुदलीय जनवादमाथि धावा, क. मदनप्रति अपमान

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०५० मा रहस्यमय रुपमा हत्या गरिनु भएका नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लोकप्रिय नेता क. मदन भण्डारीकी जीवन संगिनी समेत हुनुहुन्छ । प्रम केपी शर्मा ओली आफुलार्ई क. मदनको उत्तराधिकारी, बहुदलीय जनवादको अनुयायी र प्रयोकर्ता ठान्नु हुन्छ । तर आज उहाँहरु दुबै मिलेर बहुदलीय जनवादमाथि धावा बोल्नु भएको छ ।  क. मदनले बहुदलीय जनवादका १४ विशेषताहरुको व्याख्या गर्ने क्रममा संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणलाई शीर्ष स्थानमा राख्नु भएको थियो ।

यी विशेषताहरु बहुदलीय जनवादका आत्माहरु हुन् । आज क. मदन र उहाँको बहुदलीय जनवादको नाम भजाउँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर बहुदलीय जनवादकै आत्मामाथि प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसलाई विदु्रप बनाउँदै हुनुहुन्छ । यो क. मदन र उहाँको विचार माथिकै आक्रमण हो । क. मदन प्रतिको घोर अपमान हो । एमाले पङ्क्तिबाट यस विषयमा प्रश्न उठ्नु आवश्य छ ।

अनुदारवादी सोच : अग्रगमनप्रति चरम वितृष्णा

क. केपी शर्मा ओलीमा अनुदारवादी सोच मात्र देखा पर्दैन उहाँमा अग्रगमनप्रति घोर वितृष्णा समेत छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण जस्ता विषयहरुलाई उहाँ माओवादी एजेण्डा ठान्दै बाध्यताले स्वीकार गर्नु परेको बताउनु हुन्छ । जनजाती, मधेशी, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदाय उहाँको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैनन् । संवैधानिक आयोगहरु लगायत उहाँ नेतृत्वको सरकारले गर्ने नियुक्तिहरुमा यसको तस्बिर देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मिलेमतोमा संसद, संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने कुकृत्यविरुद्ध अग्रगमन पक्षधरहरुको एकता आजको आवश्यकता बन्न गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो मन नपर्नु स्वभाविकै हो ।

सरकार र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमविरुद्ध एकताबद्ध भएका विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट १४६ जनाले स्पष्ट बहुमत सहित नेपाली काँग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेपछि अत्तालिनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग मिलीभगतमा के कस्ता काइते र फर्जी क्रियाकलापहरु गर्नुभयो जगजाहेर भइसकेको छ । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष र कम्युनिष्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको भन्दै उहाँ जनतामा भ्रम पार्न पनि व्यस्त देखिनु हुन्छ ।

सवाल कम्युनिष्ट—काँग्रेसको होइन लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको हो । निरङ्कुशताको विरुद्धको आन्दोलनमा २०४६ सालमा र राजाको प्रतिगामीे प्रत्यक्ष शासन विरुद्धको २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा काग्रेस कम्युनिष्ट शक्ति एक भएर लडेको ऐतिहास पुरानो भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मिलेमतोमा संसद, संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने कुकृत्यविरुद्ध अग्रगमन पक्षधरहरुको एकता आजको आवश्यकता बन्न गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो मन नपर्नु स्वभाविकै हो ।

मुल्याङ्कनको कसीमा प्रधानमन्त्री ओली

केपी शर्मा ओली कम्युनिष्ट आन्दोलन मार्फत पञ्चायती निरङ्कुशता विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै स्थापित हुनु भएको एक नेता हुनुहुन्छ । पञ्चायती निरङ्कुशता विरुद्धका सङ्घर्षहरुमा लामो समय जेलमा बसेर उहाँले योगदान पु-याउनु भएको अवश्य हो । उहाँका ती सकारात्मक योगदानहरुको उचित मूल्याङ्कन अवश्य गर्नुपर्दछ । व्यक्तिगतरुपमा उहाँका केही सकारात्मक गुणहरु पनि छन् त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुने नै छ । मुलुक वर्तमान अवस्थामा पुग्नुमा केपी ओली मात्र जिम्मेवार हुनुहुहुन्छ भन्न खोजिएको अवश्य होइन, अरु नेतृत्वका पनि आ—आफ्नो सीमा र कमजोरीहरु अवश्य छन् । 

जो जति ठूलो हैसियत र जिम्मेवारीमा रहन्छ गल्ती, जस अपजसको मुख्य जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्दछ । यतिबेला मुलुकलाई सबभन्दा धेरै प्रभावित पार्ने भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी नै रहनु भएको र एकै पटक एउटै प्रकृतिको घटनाक्रमहरुमा सबैको समान जिम्मेवारी नरहने हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै कारण देश सङ्कटमा फसेकोमा कुनै द्विविधा छैन ।

वर्तमान अवस्थामा उहाँहरुको भूमिका नकारात्मक मात्र होइन देश, जनता, संविधान र लोकन्त्रले नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्तरको देखिएको छ । केपी ओली कम्युनिष्ट पार्टी (एकाले) को असहमत हुनुहुन्छ तर उहाँमा वैचारिक रुपमा समाजवाद र कम्युष्टि आन्दोलनप्रति अविश्वास र नवउदारवाद प्रति आशक्ति छ । राजनैतिक रुपमा उहाँमा चरम दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति देखिन्छ । 

नीति र नेतृत्वबीचको यही अन्तरविरोधले देश पश्चगामी दिशामा धकेलिएको हो ।  यिनै कारण उचाइमा पुगेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुनसक्ने व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन अधकल्चो अवस्थामा पुगेको छ भने ऐतिहासिक सङ्घर्षहरुबाट प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने अवस्था सृृजना भएको छ ।

सङ्गठनात्मक रुपमा उहाँमा चरम गुटवाद र नोकरशाही प्रवृत्ति घाँटी घाँटी नै छ भने कार्य शैलीगत रुपमा उहाँ अत्यन्त अहङ्कारी, दम्भी, अराजक र षडयन्त्रकारी हुनुहुन्छ । क.केपी ओलीका यिनै प्रवृत्तिगत विशेषताहरु हुन् । पछिल्ला प्रगान्तकारी आन्दोलन र त्यसले उठाएका परिवर्तकारी एजेण्डाहरुको विपक्षमा उभिँदै आउनुभएका केपी ओलीले अग्रगामी परिवर्तनलाई सस्थागत र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाउनु नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेपाली राजनीतिको विडम्बना बन्यो ।

नीति र नेतृत्वबीचको यही अन्तरविरोधले देश पश्चगामी दिशामा धकेलिएको हो ।  यिनै कारण उचाइमा पुगेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुनसक्ने व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन अधकल्चो अवस्थामा पुगेको छ भने ऐतिहासिक सङ्घर्षहरुबाट प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने अवस्था सृृजना भएको छ । यस अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन कानुनी र राजनैतिक सङ्घर्षद्वारा प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रप्रतिको स्वेच्छाचारी शासनलाई परास्त गरी संविधानलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याएर आवश्यक परिमार्जन गर्दै शासकीय सुधारसहित अघि बढ्नु आजको आवश्यकता छ ।

- अनिता परियार
संविधान सभा सदस्य