काठमाडौं : नेकपा एकता बदर भएसँगै माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा एमालेतिर लागेपछि सांसद पद खारेज भएका ७ जना गैर सांसदलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम नगर्न नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्रीलाई काम कारवाही नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटको सुनुवाई उपर सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशससँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।