प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीति मात्र हैन देश नै अस्तव्यस्त छ। नेकपाकै अर्को बलियो खेमा (प्रचण्ड–माधव) प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई लिएर सातामा एक पटक जनप्रदर्शनसहित विरोधमा उत्रिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली समूहले पनि शक्ति प्रदर्शनको नाममा प्रचण्ड–माधव समूहलाई काउन्टर दिँदै आमसभा गरिरहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत राप्रपाबाहेक अन्य साना दल पनि संसद विघटनको विरोधमा छन्। वृहत नागरिक आन्दाेलन नामाकरण गरेर नागरिक समाज पनि प्रधानमन्त्री ओलीकाे संसद विघटन विरुद्ध आन्दाेलनरत छन्। 

संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियारका पूर्व प्रमुख लाेकमान सिंह कार्की प्रकरण देखि सर्वाेच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीस गाेपाल प्रसाद पराजुली प्रकरणमा बहस गरेर ख्याती कमाएका संविधान र मानव अधिकार कानुनका विज्ञ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग मर्यादाकर्मी असीम तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई के भन्ने? 

– आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरिएकाले यसले हाम्रो शासकीय प्रणालीको चरित्र नै बदल्ने सम्भावना रहन्छ। यो संसदको विघटन मात्र होइन संविधान कै विघटन पनि हो। यो संविधानविरोधी कार्य हो। यसलाई ‘गैरसंवैधानिक’ मात्र भनेर ‘सफ्ट ल्याङ्ग्वेज’को प्रयोग गरेर हुँदैन। यसले संविधानका आधारभूत संरचनालाई खलल् पुर्‍याउँछ र अन्तिममा संविधानको मृत्य पनि हुन सक्छ। 

विगतका अभ्यासलाई हेर्ने हो भने २००७ देखि नै संसद विघटन हुँदा संविधान नै खारेज भएको छ। ०१५ सालमा विपी कोइरालाको दुई तिहाइको सरकार, संसद र संविधान बन्यो। त्यो पनि ०१७ सालमा खोसियो। पछि २०४७ मा आन्दोलन सफल भएसँगै राष्ट्रिय पञ्चायतको विघटनसँगै ०१९ सालको संविधान पनि विघटन भयो।

तर प्रधानमन्त्री ओली त यही संविधानमा रहेर निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि?

– उहाँले आफूलाई दोषी त भन्दै भन्नुहुन्न नि। उहाँले त आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न संविधानलाई नै शिकार गर्न पनि पछि पर्नु भएन। उहाँले यो सबै अपव्याख्या गर्नु भएको हो। हामीले यी कुरा मान्न जरुरी छैन। 

यो कुरा अब न्यायालयमा छ। तर न्यायालयभन्दा अघि नै राष्ट्रपतिले ‘करेक्सन’ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर राष्ट्रपति नै प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर संविधानविरोधी काम गरेको देखिन्छ। स्वयं प्रतिनिधि सभाले पनि नमान्न सक्थ्यो। यो अनाधिकृत कार्य हो, यो विघटन होइन, अवरोधमात्र हो भनेर सभामुख आफैंले सूचारु गर्न पहलकदमी लिन सक्नुहुन्थ्यो। वा कतिपय अवस्थामा यस्ता अनाधिकृत कार्यहरू जनआन्दोलनले पनि ‘करेक्सन’ गर्छ। ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको थियो। 

त्यसकारण यो प्रधानमन्त्रीले संविधानअन्तर्गत नै रहेर विघटन गरेको भने पनि संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ठाउँ छैन। बहुमतको प्रधानमन्त्री र सरकार चलाइरहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन। विघटन हुने एउटै मात्र ठाउँ छ धारा ७६ को ७।

त्यहाँ पनि के छ भने पहिला त संसद सरकार गठनको प्रक्रियामाप्रवेश गर्नु पर्याे। प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको संसदले सरकार बनाउने अवस्था छैन भने, जुन काम चलाउन सरकार हो उसले सिफारिस गर्न बाध्य हुनुपर्छ, र त्यो बाध्यात्मक परिस्थितीमा चाहिँ बल्ल संसद विघटन हुने हो। अरू कुनै अवस्थामा संसद विघटन गर्न पाइँदैन। 

त्यसो हो भने एउटा ‘पूर्ण बहुमत’को सरकारले संसद विघटन गर्न पाइँदैन? के भयो भनेचाहिँ संसद विघटन गर्न पाइन्छ?

– अहिलेको सरकार बहुमतको सरकार हो। र एउटा बहुमतको सरकारले संसद भंग गर्न पाउँदै पाउँदैन। अब बहुमतको सरकार या भनौं प्रधानमन्त्रीलाई कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पदमुक्त गरेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसो हुँदा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। 

त्यो बन्न सकेन भने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको कुनै सांसद प्रधानमन्त्री हुने होला। अथवा अल्पमतको सरकार बन्ने होला। र यो पनि भएन भने संभावनाको खोजीमा कुनै सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ। 

यसरी बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत ल्याउन सक्नुपर्छ। सकेन भने त्यो सरकार स्वतः कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ। र यो कामचलाउन सरकार बनेर अर्काे सरकार बन्ने संभावना रहेन भने सो सरकारले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न बाध्य हुन्छ, र बल्ल संसद विघटन हुन्छ। 

सभामुखको पनि संसद क्रियाशील गराउनमा भूमिका हुन्छ भन्नुभयो, तर सभामुखले त्यस्तो केही गरेको पाइएन नि

– तत्कालीन अवस्थामा उहाँले (सभामुख) गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर अब घटना क्रम धेरै अगाडि बढिसक्यो। संविधानमा के व्यवस्था छ भने, प्रतिनिधि सभाको एउटा अधिवेशन र अर्काे अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन। ६ महिनाभन्दा बढी भयो भने नाममा ‘विघटन’ भन्ने शब्द परे पनि यसलाई ‘अवरोध’ मान्ने हो। ६ महिनाभित्रै बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।

६ महिनासम्म संसद बोलाइएन, अवरोधमात्र भयो भने पनि संसद स्वचालित त गर्नुपर्याे। स्वाचलन गर्ने बेलामा सभामुखले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा संसदको एक चौथाइ सांसदहरूले समावेदन गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। 

त्यसबेला चाहिँ विघटन अनाधिकृत हो भनेर अवज्ञा गर्नुपर्थ्यो। त्यसलाई ‘डिरिकोग्नाइज्’ गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि आफ्नो अधिकार ग्रहण गर्ने अवस्था रहन्थ्यो। किनकि कतिपय अधिकार अभ्यास गर्न सकिन्छ। कतिपय अन्तर्निहीत अधिकारहरू व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। 

मलाई कसैले आएर हातपात गर्न थाल्यो भने म त प्रतिरक्षा गर्न पाउँछु नि। संसदमा पनि त्यस्तै भयो। पाँच वर्ष आयु भएको संसदलाई पाँच वर्ष बाँच्ने पूर्ण अधिकार छ। त्यो अवधिमा संसदको जीवनरेखा टुटाउन प्रयत्न भयो भने, संसद आफैं जोगिन पाउँछ। आफैं स्वचालित हुन्छ। यो पूर्णतया सभामुखको हातमा भएको अधिकार हो। उहाँले केही नभएपनि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिमा बैठक बसाएको भए, संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको संविधानविरोधी कदमको अवज्ञा हुन्थ्यो र संसद स्वचालित हुन्थ्यो। 

प्रतिनिधि सभालाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अवरोध गरेपनि सभामुखले संसद बोलाएर ‘हामी जीवित छौं। बैठक बसौं’ भन्ने हिसाबले कदम चालेको भए र सभाले राष्ट्रपतिको कदम बेठीक मानेर आफ्नो अन्तर्निहीत अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गरौं भनेर बहुमत सदस्यले घोषणा गरेको भए त्यसलाई कानुनसम्मत मान्न सकिन्थ्यो। 

अहिले हाम्रो बहस जम्मा दुईवटा विषयमा केन्द्रित छ– एउटा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र अर्काे निर्वाचन। के हामीसँग तेस्रो विकल्प नभएकै हो त? 

–पुनर्स्थापनाको कुरा त अदालतले गर्ने भयो। तर फेरि पुनर्स्थापना गर्नु भनेको विघटनलाई स्वीकार्नु हो। विघटन नस्विकारी पनि पुनर्स्थापना गर्न सकिन्थ्यो। 

जस्तो मेरो वकिलको लाइसेन्स त बार काउन्सिलले मात्र खारेज गर्न सक्छ नि। बार काउन्सिलको अध्यक्ष हो भन्दैमा महान्यायाधिवक्ताले एउटा विज्ञप्ति निकालेर ‘लु तपाईंको लाइसेन्स खारेज भयो’ भनेको भरमा खारेज त हुँदैन नि। त्यो त एउटा प्रक्रियामा आएन नि त। 

कानुनले दिएको अख्तियारी प्रयोग नगरी गरेको कार्य भएकोले अदालतबाट सदर गराएर आएपछिमात्र बहसमा जान्छु भन्ने कुरा हुँदैन। कतिपय कुराहरू प्रथम दृष्टिमै अवज्ञायोग्य हुन्छन्। यो प्रतिनिधि सभा पनि त्यही तहको विघटन हो। र त्यसलाई त्यसैअनुरुप बुझेर आफू स्वचालित हुने कुरा मानेको भए प्रतिनिधि सभा सूचारु गर्ने कुरा एजेण्डा पनि हुन्थ्यो। हैन भने अब एउटा पक्ष पुनर्स्थापना, अर्काे पक्ष निर्वाचन भन्छ। 

अवज्ञाचाहिँ कसले गर्नुपर्थ्यो?

–अवज्ञाचाहिँ संसदले गर्नुपर्थ्यो। सभामुख, संसदका सदस्यहरूले गर्नुपर्थ्यो। यो अवरोधमात्र हो, विघटन होइन भन्ने भाष्यतर्फ जानुपर्थ्यो। त्यसपछि चार वटा मार्गबाट प्रतिनिधि सभा सक्रिय गर्न सक्थ्यौं। 

अहिले उहाँहरूले (सांसद) अन्य मार्गलाई कमजोर बनाउनुभयो। अवरोधलाई विघटन नै मानिदिनुभयो। अवरोधमात्र भनिदिएको भए त, जसले अवरोध गरेको हो उसैले फिर्ता गर्न सक्थ्यो। राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्थे।

हैन भने सभामुखले यो अवरोध हो, हाम्रो आफ्नो अन्तर्निहीत अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई सूचारु गरौं भन्न सक्थे। तेस्रो मार्ग भनेको न्यायालय। न्यायालयमा पनि सभामुख आफैं जान सक्नुहुन्थ्यो नि। तर आफैं जानुभएन। र अब चौथो मार्ग भनेको जनआन्दोलन हो। जनआन्दोलनबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् अवरोध फिर्ता गराउन बाध्य पार्न सकिन्छ। 

यसमा पनि दुई वटा कुरा छ। हानी न्यूनीकरण गर्न उहाँहरूले (सांसद) ‘गल्ती भयो संसद अवरोध फिर्ता लिन्छौं’ भन्न सक्नुहुन्छ। नभए जनआन्दोलनले बाध्य पारेर पदमुक्त गर्याे भने राज्यद्रोहको मुद्दा पनि लाग्न सक्छ। किनकि उहाँहरूले संविधानको संरचनामा खलल पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५० ले यसलाई राज्यद्रोह भन्दछ। र राज्यद्रोहको कसूरमा २५ वर्ष कैद सजाय हुन्छ।  

अब त्यसो भए के अदालतलाई नै पर्खिने हो त? 

– हुन त अदालतमा विचाराधीन छ यो विषय। तर जनताले अदालतको कुरा मानिदिन्छन् भन्ने पनि छैन। जनआन्दोलन भयो भनेदेखि अदालतले संविधानको रक्षा गर्न सकेन भनेर आरोप पनि लगाउन सक्छन् जनताले। न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउनेदेखि महाअभियोग लगाउनेसम्म काम गर्न सक्छ जनआन्दोलनले। 

राजनीतिक संकटकै कुरा गर्दा नेकपाका दुई पक्ष जो निर्वाचन भन्दैछन् र जो पुनर्स्थापना भन्दैछन् उनीहरूलाई नियाल्ने हो भने बाहिर मुद्दा जे सुकै भए पनि उनीहरूको ध्यानचाहिँ शक्ति प्रदर्शनमा मात्र देखिन्छ। कतै यो ठूलो मुद्दाबाट भाग्ने राजनीतिक डाइभर्सन त होइन?

–यी राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो गल्ती लुकाउन विभिन्न फण्डाहरू गर्छन्। त्यसैले बाहिर उनीहरूले गुमाइरहेको जस्तो देखिए पनि, भित्रभित्रै उनीहरूले जितिरहेका पनि हुन सक्छन्।

प्रणाली त गयो होला, तर आफ्ना सबै काला कर्तुतहरू छायामा पर्छ नि त अहिले। वास्तविक समाधान भयो भने त जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। अहिले अब प्रणालीले काम गरेन। भ्रष्टाचार गर्या रहेछन्, मान्छे मार्या रहेछन् भने पनि जवाफदेही हुन परेन नि। 

देशमा विकास निर्माण, सुशासनका मुद्दाहरू, पछाडि परेका समुदायले न्याय पाउने कुरा त कसैको मुद्दामा छैन नि। तर उनीहरूको पार्टीभित्रको झगडालाई धेरै ठूलो झगडा हो कि ? प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति भयो भन्दै ठूला ठूला शब्द प्रयोग गरेर अल्मल्याइरहेका छन्।  

अहिलेको विघटनको नेपथ्य नै हेर्ने हो भने पनि, केपी ओलीमाथि धेरै ठूलो आरोप लाग्यो। गोकुल बाँस्कोटा काण्ड, वाइडबडी काण्ड लगायत सबै काण्डको दोष लाग्यो नि त उहाँलाई। त्यसपछि उहाँलाई कर्नरमा पारिँदै थियो। जवाफदेही बनाउने कुरा हुँदै थियो। 

यो राजनीतिक संकटले कस्तो नजिर बसाउने देख्नुहुन्छ ?

– यसले दीर्घकालिन हानि गर्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा त आफैंले बनाएको संविधानको हत्या गरियो। त्यत्रो रगत बगाएर, त्यतिका वर्ष लगाएर बनाएको संविधानलाई पनि यति सजिलै तिरस्कार गर्नु भनेको देशमा कुनै पनि संविधान नटिक्नु हो। यसले सधैँभरिको अस्थिरताको बिजारोपण गर्छ। यस्ता दुष्चक्रमा फस्नु हुँदैन हामी। 

विगतमा पनि विभिन्न पटक संविधानको हत्या हुँदा हामीले कसैलाई जवाफदेही बनाएनौं। अनि गल्ती गर्ने सजाय भोग्न नपर्ने भएपछि मौका पर्नासाथ मान्छेहरू आफ्नो स्वार्थका लागि ती गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छन्। राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी हिसावले जवाफदेही बनाउनुपर्छ। संविधानको हत्या गर्नेलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत राज्यद्रोहको अभियोग लगाउनुपर्छ। 

सिद्धान्तत: राज्यद्रोहको अभियोगमा कारबाही त होला, व्यवहारमा त हाम्रो न्यायालयले त्यति बोल्ड निर्णय लिन्छ भन्ने आधार त भेटिँदैन नि?

– न्यायालयमै पनि राजनीति प्रवेश गरिसक्यो। अब परिस्थिति यस्तो छ कि, यो प्रणाली नै खराब पात्रहरूले कब्जा गरेको छ। बोल्ड निर्णय लिने मान्छे यो प्रणालीमा भेट्नै गाह्रो छ। तर पनि कहिलेकाहीँ हामी देख्छौं नि, कुलमान घिसिङ यही प्रणालीबाट आए, सूर्यनाथ उपाध्याय आए, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठहरू आए। अझ न्यायालयतिर अरू पनि छन्। अनुपराज शर्मा, मीन बहादुर रायमाझी, राम प्रसाद श्रेष्ठ आए। यी प्रणालीमा पनि राम्रा मान्छेहरू आउँछन्। उनीहरू यही प्रणालीमा भेटिएका हुन्। त्यस्तै अरू पनि भेटिएलान्। 

तर उनीहरू जब पदमा पुग्छन्, विशेषगरी दण्डाधिकारीको पदमा पुग्छन्, उनीहरूले एकचोटिचाहिँ कठोर भएर काम गर्नुपर्याे। कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्याे। तर फेरी सधैँभरि यो प्रणालीमा खराब पक्षले नै कब्जा गरिरह्यो भनेचाहिँ अब कि प्रणालीबाट असल मानिसलाई फिल्टर गर्नुपर्छ कि त खराब जति सबैलाई तह लगाउँदा प्रणाली कै तिलाञ्जलि दिनुपर्ने हुन्छ। 

उसोभए अबको विकल्प के त?

– लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत भयो भने, शासकहरू सत्ता कब्जा गर्न लागे भने, न्यायालयले पनि काम गर्न सकेन भनेदेखि त्यसको छिनोफानो जनविद्रोहबाटै हुन्छ। तर यो जनविद्रोह, ओलीविरुद्ध होइन, ओली प्रवृत्तिविरुद्ध हुन जरुरी छ।