राजनैतिक इतिहासअनुसार आफू असाध्य कमजोर भएका बेला जबर्जस्ती बलियो देखाउन शासकहरूले  सडक, गल्ली, चोक जताततै जनता उतारेको पाइन्छ। यही प्रपञ्चको सिको केपी शर्मा ओलीले पनि गरे। पञ्चायतको पञ्च र्‍याली र राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालको उत्तरार्धको देश दौडाहाको झल्को पछिल्लो समय ओलीको भ्याइ नभ्याइको तालिकाले दिन्छ। उनले संसद विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्म संवैधानिक नियुक्ति लिएकालाई हतार हतार शपथ ग्रहणदेखि पशुपति यात्रा र राम सीताको मन्दिर बनाउनेसम्मका काम गरे।

यी सारा कुरालाई ठीक प्रमाणित गर्न लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रमा बदले, हाट बजारमा पशु बटुलेझैं ठाउँठाउँमा मानिसलाई बटुलेर। लोकतन्त्रमा शासन सत्ताको आधार विधि हुन्छ भीड होइन। उनले त यतिसम्म भीडलाई विश्वास गरे कि, सर्वोच्च अदालतलाई समेत भीड हेरेर निर्णय गर्न आग्रह गरे। सडकमा भीड बनाउनु हस्तक्षेपकारी नागरिक बनाउनु होइन, जनताको दिमागमा वर्चश्व जमाउनु हो। राज्यलाई कर तिर्ने रैती र सधैँभरि भोट हाल्ने तर अधिकार नखोज्ने प्रजा बनाउनु हो( जसले शासक विरुद्ध सोच्दैनन्, बोल्दैनन् र प्रतिशोध गर्दैनन्।

कार्यकर्ताको त कुरै नगरौँ। उनीहरूमा आलोचनात्मक चेत पाउनु मरुभूमिमा पानी खोजेजस्तै हो। प्रजाबाट जनता र जनताबाट नागरिक हुन सङघर्षरत आलोचनात्मक विवेक भएका मानिसहरूका लागि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने गरी नागरिकताको अभ्यास गर्न राजनैतिक, सांस्कृतिक रुपमा खुला मैदान चाहिएको छ।

यसै बुख्याँचा दुनियाँ बनाइ राख्नका लागि दलपतिहरूबीच नारा, भाषण र भावभङ्गीमाको प्रतिस्पर्धा हुँदै छ। यो महादौडमा सरकार पक्ष नै गतिशील देखिन्छ। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओली अर्कालाई निम्न स्तरका गाली गर्नमा पनि निकै माहिर छन्। भीडको मानसिकताको जानकार र भीड निर्माणमा शिद्धहस्त ओलीको सुख, समृद्धि र समाजवादको नाराको आविष्कारपछि एक मात्र महत्वपूर्ण र दुर्लभ योगदान यही नै हो। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको लागि मूर्त काम गर्ने होइन भट्टी गफको शैलीमा मुखमात्रै चलाए पुग्ने भएपछि मुखाले प्रधानमन्त्रीलाई जित्न जो सुकैलाई हम्मे हम्मे हुने नै भयो।

हरेक देशले आफ्नो हैसियतअनुसारको नेता पाएको हुन्छ। त्यहाँको जनताअनुसारको नेत्तृत्व पाएको हुन्छ। तर यहाँ जनताअनुसारको नेत्तृत्व हो कि, नेत्तृत्वअनुसारको जनता हो बुझ्न कठिन छ। किनकि हरेक नेताले आफूजस्तै जनता तयार गर्न मिहिनेत गर्ने हो। जनता भनेको भीड हो। भीडलाई पशुसरह हाँक्न सकिन्छ। सडक कब्जा गर्न भीड उतार्ने नेत्तृत्व र भीडलाई नै नियन्त्रण गर्ने नेत्तृत्वले पशु गोठको कारिन्दाभन्दा बढी हैसियत त के राख्ला ररु

अब कार्यकर्ताको कुरा, जसले सत्तासीनको चाकडी गर्छ, स्तुति गान गर्छ, विपक्षीको निन्दा र चुक्ली गर्छ ऊ पक्कै पद, पैसा र पुरस्कारको हकदार हुन्छ। यो सुवर्ण अवसर पाएपछि कुन चाहिँ मूर्खले यस्तो काम नगर्ला ररु पद, पैसा र पुरस्कार इमानदारिताबाट नपाइने भएकोले आज सर्वसाधारणसमेत चेतना शून्य काम गर्न उद्धत छन्। कार्यकर्ताको त कुरै नगरौँ। उनीहरूमा आलोचनात्मक चेत पाउनु मरुभूमिमा पानी खोजेजस्तै हो। प्रजाबाट जनता र जनताबाट नागरिक हुन सङघर्षरत आलोचनात्मक विवेक भएका मानिसहरूका लागि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने गरी नागरिकताको अभ्यास गर्न राजनैतिक, सांस्कृतिक रुपमा खुला मैदान चाहिएको छ।

जुन मैदानमा कुनै पनि तानाशाहहरूले जनतालाई विवेकशून्य बनाउन दाइँ गर्न नसकोस्। राज्यसत्ता कब्जा गर्दै श्री ५ बन्ने सर्वसत्तावादी आचरण प्रदर्शन गरिरहेको ओलीवादलाई परास्त गर्न आलोचनात्मक विवेक भएका नागरिकहरू तयार गरी उनीहरूको युगचेतनाको प्रयोगमार्फत तानाशाहबाट भीड निर्माण हुने सम्पूर्ण क्षेत्रमा वैचारिक, राजनैतिक हस्तक्षेप गर्दै राजनैतिक मैदानलाई शुद्धीकरण गर्न आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री भए लगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र राजस्वजस्ता महत्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रित गरेपछि ओलीले पार्टी र सहकर्मीको कुरै सुन्न छोडे। ओली सरकारले ल्याएका कानुन, गरेका विवादास्पद निर्णय, संवैधानिक निकायलाई कब्जा गर्ने हेतुले गरेका नियोजित नियुक्ति, अनियमिततामा संलग्नलाई संरक्षणलगायतका गतिविधि ओलीको ओरालो यात्राका साक्षी थिए। तैपनि उनका वैशाखी र भरौटेको वाहवाहीले मत्त भएका ओलीलाई के भ्रम पर्‍यो भने मैले जे गरे पनि कार्यकर्ता र जनताले मेरो जयजयकार नै गर्छन्। त्यही भ्रमको मदहोसमा अन्ततः जुन संस्थाले आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनायो त्यही संस्थालाई विघटन गरी दुर्घटनाग्रस्त बाटोमा आफूलाई मात्र होइन देशलाई समेत जाकिदिए। ओलीको यात्राको महापरिनिनर्वाण यहीँबाट शीघ्रातिशीघ्र सुरु त भयो तर अझै अन्त भने भएन।

त्यो फैसला

ओलीले भने जस्तो सर्वोच्चले गरेन। गर्न आवश्यक पनि ठानेन। किनकि उसलाई भीड हेर्नु थिएन। कसको पछाडि कत्रो भीड छ, यसको खास मतलब हुने कुरा पनि भएन। यसलाई सामाजिक न्याय दिनु छ। संविधानको पूर्ण पालना गर्नु छ। संविधानका अक्षरलाई केलाउनु छ। अनि ती अक्षरको सापेक्षित व्याख्या गर्नु छ। अर्थ केलाउँदै संवैधानिक जटिलता फुकाउनु छ। त्यसैले सर्वोच्चले जे गर्नु पर्थ्यो त्यही गर्‍यो। संसद विघटनको विरुद्धमा फैसला गर्‍यो।

संविधान कुनै सन्की नेताको पेवा होइन, केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेझैँ गर्नलाई। यो त देशका सम्पूर्ण जनताको सुरक्षाकवच हो। संविधान सर्वोच्च हो, शासन होइन। शासनलाई मार्गनिर्देशन संविधानले नै गर्ने हो। लोकतन्त्रमा जब जनताले दायित्व ग्रहण गर्दैनन् तबसम्म देश सुरक्षित हुदैन।

रतिभर नैतिकता नभएका ओलीले जुन संस्थालाई विघटन गरी मार्न खोजेका थिए, सर्वोच्चको न्यायिक फैसलाले उनको कदममात्र होइन दम्भसमेतलाई माथ गरिसक्दा पनि अझै उनी त्यति सजिलै बहिर्गमन हुने छैनन्, तथापि सत्तामा एक मिनेट रहने पनि नैतिकता उनीसँग छैन। कुनै किसिमले उनलाई गल्हत्याउनुको विकल्प पनि छैन। किनभने खराब आचरणको मान्छे एक मिनेटमात्रै सत्तामा बसे पनि लाखौँले खराब हुने प्रेरणा पाउछन्। राज्यको उद्देश्य जनतालाई खराब हुन प्रेरित गर्नु होइन।

सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अझै पनि अधिकारका रुपमा ठान्ने शासकको बदनियतलाई निरुत्साहित मात्र गरेको थिएन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेको थियो। लिखित संविधानको अर्थ सीमित सरकार हो र हरेक अङ्गको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ। संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्यशक्तिको विभिन्न अङ्गमा शक्ति र अधिकारसमेतको पृथकीकरण र जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालनसम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ।

राज्यका सबै अङ्गको अधिकारको सीमारेखा संविधानबाट नै निर्धारण गरी शक्ति सन्तुलनको पालनामा प्रभावकारी बनाउनु नै लिखित संविधानको गुण हो। यी संविधानवादका न्यूनतम मान्यतासमेत ख्याल नगरेर ओलीले जे गरे संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतलाई स्वीकार हुने कुरै भएन। त्यसैले सर्वोच्चले संसद विघटनको निर्णयलाई बदर मात्र गरेन, संविधानसम्मत नहुने निर्वाचनको घोषणा लोकतान्त्रिक अभ्यास नभई केवल नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हो भन्ने सङ्केतसमेत गर्‍यो। विभिन्न कारणले लोकतन्त्र धरापमा परिरहने हाम्रो मुलुकमा सर्वोच्चको यस कदम लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणका लागि निकै ठूलो निर्णय थियो।

संविधान कुनै सन्की नेताको पेवा होइन, केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेझैँ गर्नलाई। यो त देशका सम्पूर्ण जनताको सुरक्षाकवज हो। संविधान सर्वोच्च हो, शासन होइन। शासनलाई मार्गनिर्देशन संविधानले नै गर्ने हो। लोकतन्त्रमा जब जनताले दायित्व ग्रहण गर्दैनन् तबसम्म देश सुरक्षित हुदैन। हाम्रो नागरिक चेतना जागृत छ भने कुनै पनि तानाशाहले हामीमाथि शासन गर्न सक्दैन तर विडम्बना सरकारको तर्फबाट नागरिक चेतना जागृत हुने किसिमको काम अहिलेसम्म कुनै भएनन्। जनतालाई मूर्ख बनाउन सिवाय यी नेतालाई केही आएन। किनकि नागरिक चेतना बढ्यो भने कुनै पनि तानाशाह र हाम्रोजस्तो तल्लो स्तरका नेतालाई असुरक्षा बढ्छ। आफैँ असुरक्षित हुने काम कुन मूर्खले गर्ला। त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न शक्ति पृथकीकरणको आवश्यकता हुन्छ।

न्यायालयको त्यो फैसलाले ओली भष्माशुर पथको बध गरेर संवैधानिक मर्ममाथि भोलिका दिनमासमेत यस खाले अवाञ्छित क्रियाकलाप हुन नदिने नजिर स्थापित गरेको थियो। संवैधानिक इजलासले गरेको त्यो फैसलाप्रति दुनियाँ खुसी भयो। ओलीको बाहेक सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यावसायी, सबै। तर जसलाई दुःख लाग्नु पर्ने हो उसलाई एक रत्ती लागेन। अघिल्लो दिनसम्म भीडको आदेश सुन्न सर्वोच्चलाई आग्रह गरेका ओलीलाई त्यो निर्णय अत्यन्तै स्वभाविक लाग्यो। 'यो सामान्य कुरा हो, राजनीतिमा यस्तो भैरहन्छ' भन्दै आकस्मिक निर्लज्जता पो प्रकट गरे। यो धरै हदसम्म अस्वाभाविक थियो।

यो फैसला

जनताको जीत भन्ने तथ्य र सर्वोच्चको फैसलाले दिएको खुसी करिब दुई साता पनि नटिक्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीसद्वयबाट अर्को चमत्कारिक निर्णय आयो। जो अनपेक्षित मात्र होइन आवश्यकता बाहिरको पनि थियो, नेकपा नाम विवाद सम्बन्धमा। यो फैसला नेपाली राजनीतिक वृत्तमा साँच्चै पश्चगामी र जटिल सावित हुँदै छ। एउटै नामका दुईवटा पार्टी नहुनु स्वभाविक हो, तर यो फैसलाले आफ्नै संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयलाई पनि काटेको छ। माग दाबीभन्दा एक कदम अगाडि गएर गरेको निर्णयले तीन वर्ष पहिले गरेको नेकपा एकीकरणलाई बदर गरिदियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दलको अस्तित्व अस्वीकार गर्‍यो।

यो फैसलाले सरकारको नेत्तृत्व गरेको पार्टीलाई नामविहीन मात्र बनाएको छैन, धेरै अनुत्तरित सवाल उब्जाएको छ। नेकपा पार्टीभित्र विवाद भए पनि माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरण भएको सत्य हो। कतिपय जनप्रतिनिधिमूलक थलोहरूमा नेकपा नामबाटै थुप्रै जनप्रतिनिधिहरू छन्। राष्ट्रिय सभामा मात्र होइन प्रतिनिधि सभाको उप निर्वाचनदेखि स्थानीय तहका उप निर्वाचनसम्ममा थुप्रै नेकपाबाट निर्वाचितहरू छन्। यो एकीकृत दलबारे अदालत अनभिज्ञ थिएन। उही कुरालाई संसद विघटनको मुद्धामा अदालतले स्वीकारेको थियो। अर्थात् यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठन भए पनि पछि उपधारा १ को व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको भनी व्याख्या गरेको थियो। यो तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा संवैधानिक इजलासले स्वीकारेको विषयलाई दुई सदस्यीय इजलासले काट्न कसरी मिल्छरु

हिजोसम्म देशको राजनैतिक अवस्था तरल हुनुको पछाडि यी राजनीतिक दल र अविवेकी नेतृत्वमात्रै काफी थिए तर फागुण २३ को फैसलाकै कारण देशको राजनीतिक अवस्था तरल होइन वाफ बनिरहेको छ। किनकि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि ओली सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्नु पर्ने हो। सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री दलविहीन हुनु पर्ने हो। किनकि नेकपाको पूर्व पार्टी खारेज भैसकेका छन् भने अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र क्रमशः सन्ध्या तिवारी र गोपाल किराँतीको नाममा दर्ता छन्। अहिलेका महासचिव विष्णु पौडेल उप महासचिवमा घटुवा हुनु पर्ने हो।

भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्षमा बढुवा हुनु पर्ने हो। राम बहादुर थापालगायत माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेर ओलीको पोल्टोमा छिर्नेको पद गुम्नु पर्ने हो। तर केही भएकै छैन। उल्टै ओली अझ शक्तिशाली भइरहेका छन्। निर्वाचित पदाधिकारी (महासचिव र अध्यक्षवाहेक)को पद नै खाइदिए। फेरि संसद विघटन नै उचित विकल्प हो भन्दैछन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी हैसियत नभएको कानुनविद्हरूले बताई रहँदा ओलीलाई छाडेको साँढेजस्तो मैमत्त बन्न के अदालतकै यो फैसलाले प्रेरित गरिहेको छ त ?

कार्यकारीले गरेको कुकृत्यलाई सच्याउँदा बढेको अदालतप्रतिको विश्वासलाई यो फैसलाले घटाएको मात्र होइन न्यायिक अराजकतासमेत बढाएको छ। यसले नेपालको राजनैतिक तरलतालाई वाष्पीकरण गरिरहेको छ। यस्तो किसिमको अन्यायिक फैसला गर्न न्यायाधीसद्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीलाई के आपत आइलाग्योरु के उहाँहरू दुई जनाको स्वविवेकको परिणति नै राजनैतिक वाष्पीकरण हो तरु अदालतले उब्जाएका तमाम अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर राजनैतिक वृत्तमा खोजिनुको साटो हाम्रा नेताहरू आज्ञाकारी अनुचर झैँ निरिह बनेर अदालतको फैसला मान्नै पर्यो भन्दै आ-आफ्नै अँध्यारो ओडारतिर पो फर्किन्छन् त !

अदालतले जे गरे पनि मान्नै पर्छ भन्दै चुपचाप बस्ने प्रक्रियाले देशमा झन् जटिलता प्रष्फुटन गरेन र ? अदालतको फैसलाले जे जे हुनुपर्ने सवाल उठाएको छ, ती सवालहरू नै गायब हुनु के फैसलाको विरुद्धमा छैनरु अब देशको राजनैतिक वाष्पीकरणलाई कसले मूर्तरुप दिने ?