- पछिल्लो समय राज्य र त्यसका अङ्गमा दलित समुदायको पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वको स्तर बदलिँदै गएको छ। दलित समुदायका व्यक्तिहरूले सरकारी कार्यालयमा आफ्नै समुदायका कर्मचारी देख्दा गर्वको अनुभूति गर्ने गरेका छन्। हिजोदेखि आफूहरूले भोग्दै आएका विभेद र पीडा राज्यले बुझ्दै गएको उनीहरूको बुझाइ छ। 

एक दलित नेताकाअनुसार, “आरक्षणमार्फत् दलितहरूले सरकारी जागिर पाउँदा सिङ्गो दलित समुदायले सामाजिक न्याय महसुुस गरेका छन्।” यसरी न्यायको आभास हुनु लोकतन्त्रमा पक्कै पनि चानचुने कुरा होईन। 

राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा नीति–नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा आरक्षणमार्फत् थोरै भए पनि दलित समुदायको सहभागिता बढेको छ। ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गका सदस्य अरुको सेवक मात्रै हुन् भन्ने बुझाईमा ग्रहण लाग्न थालेको छ। उदाहरणका रुपमा रौतहटका एक मधेशी दलितलाई लिन सकिन्छ। उनीसँग बाल्यकालमा विद्यालयमा जाँदा ‘अछुत’ जातको भनेर छुट्टै बसाइएको, साथीहरुसँगै खेल्नसमेत नपाएको भोगाई छ। 

अन्तर्वार्ताको क्रममा एक दलित महिला सरकारी कर्मचारीले भनिन्, “पाल्पा जिल्लामा एउटा एनजीओको साधारण सभामा मलाई अतिथिका रुपमा निम्ता गरिएको थियो। कार्यक्रमपछि स्टेजबाट तल झरेको मात्र के थिएँ, दलित समुदायका एक वृद्ध पुरुषले ‘आफ्नो जातको नानी पनि ठुली मान्छे भइछ्यौ’ भनेर खुसी व्यक्त गरे।”

यति साह्रो तितो अनुभव बोकेका ती दलित युवा २०७३ सालमा आरक्षणमार्फत् अहेवको रुपमा सरकारी जागिरे हुन सफल भए। उनको गाउँको दलित समुदायबाट सरकारी जागिर खाने उनी नै पहिलो हुन्। यसले पुरै दलित समुदायलाई खुसीको उपहार दियो। उनी अहिले दलित समुदायको विशेष गरी दलित युवायुवतीका लागि एक आदर्श व्यक्ति र प्रेरणाको स्रोेत बनेका छन्। 

सरकारी ओहोदामा कार्यरत भएकाले दलित कर्मचारीलाई पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा निम्त्याईन्छ। उनीहरूलाई पनि भेला, साधारण सभामा अतिथि र वक्ताका रुपमा उपस्थित गराईन्छ। दलित कर्मचारीको यस्तो सार्वजनिक उपस्थितले समाज परिवर्तनमा धेरै सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्ने गरेको छ। आफ्नो समुदायका व्यक्तिहरू सार्वजनिक समारोहको अतिथि बनेको देख्दा दलितहरुले गौरव र आत्मासम्मान बढेको अनुभूति गर्ने गरेका छन्। किनभने विगतमा सार्वजनिक समारोहमा दलितहरू अतिथि बन्ने कुरा आपवादकै घटना हुन्थे।

अन्तर्वार्ताको क्रममा एक दलित महिला सरकारी कर्मचारीले भनिन्, “पाल्पा जिल्लामा एउटा एनजीओको साधारण सभामा मलाई अतिथिका रुपमा निम्ता गरिएको थियो। कार्यक्रमपछि स्टेजबाट तल झरेको मात्र के थिएँ, दलित समुदायका एक वृद्ध पुरुषले ‘आफ्नो जातको नानी पनि ठुली मान्छे भइछ्यौ’ भनेर खुसी व्यक्त गरे।”

सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा धेरै दलित कर्मचारीको अनुभव उस्तै–उस्तै रहेको छ। उनीहरूको भोगाईमा गैरदलित कर्मचारीहरूले शुरुमा आफुलाई दलित कर्मचारीभन्दा भिन्न खालका हौं भनेर घुलमिल हुन आनाकानी गर्छन, तर बिस्तारै ठीक हुने गरेको पाईन्छ।

सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले दलित र गैरदलित कर्मचारीसँगसँगै काम गरेको देख्ने सम्भावना बढेको छ। सरकारी कार्यालयमा बढेको सामाजिक अन्तरघुलनले दलित तथा गैरदलित सबै सेवाग्राहीलाई राज्यमा केही परिवर्तन भईरहेको अनुभूति गराउँछ। विभिन्न परम्परागत पेशासँग टाँसिएको दलितको सामाजिक पहिचान सरकारी रोजगारका कारण बदलिँदै गरेको छ।

दलितलाई किन आरक्षण दिइएको रहेछ भन्ने विषयमा अचेल स्थानीय तहमा पनि विमर्श हुन थालेको छ। राज्य र समाजबाट दलित समुदायप्रति गरिने व्यवहार गलत भएको महसुस गर्ने गैरदलितको संख्या पनि बढ्दो छ। समाजमा दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिँदो छ। आरक्षणका कारण समाजमा ‘जातीय द्वन्द्व बढ्ने, सामाजिक सद्भाव खल्बलिने’ दाबी नेपालको दश वर्षे अनुभवले सत्य नभएको देखाएको छ। 

सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा धेरै दलित कर्मचारीको अनुभव उस्तै–उस्तै रहेको छ। उनीहरूको भोगाईमा गैरदलित कर्मचारीहरूले शुरुमा आफुलाई दलित कर्मचारीभन्दा भिन्न खालका हौं भनेर घुलमिल हुन आनाकानी गर्छन, तर बिस्तारै ठीक हुने गरेको पाईन्छ। एक दलित कर्मचारी भन्छन्, “जुन–जुन कार्यालयमा काम गरेँ, त्यहाँ शुरुवातमा गैरदलित कर्मचारीको व्यवहार अलिक अस्वाभाविक जस्तो, भेदभाव गर्न खोजे जस्तो हुन्छ। तर केही समयपश्चात् त्यस्तो असहज अवस्था घटेर घुलमिलमा परिवर्तन हुने गरेको छ।”

छुवाछुतविरुद्ध कानुन पनि बनिसकेको अवस्थामा दलित कर्मचारीलाई नै प्रत्यक्ष छुवाछुतको व्यवहार गरिहाल्न गैरदलितलाई पनि त्यति सजिलो छैन। 

क्रमश....

(डा. रमेश सुनामको कृति ‘समावेशिताको बहस’बाट)